मध्यप्रदेश में एक लाख पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया हुई शुरू, ऊर्जा विभाग ने 2573 रिक्त पदों के लिए विज्ञापन किया जारी

भोपाल
 मध्य प्रदेश में करीब एक लाख सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो चुकी है. एमपी कर्मचारी चयन मंडल द्वारा पहले चरण का विज्ञापन जारी किया गया है. इसके तहत ऊर्जा विभाग में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के 2,573 रिक्त पदों पर सीधे तौर पर भर्ती की जाएगी. यहां जानें आवेदक कब से रिक्त पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं.

बता दें, यह भर्ती पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में की जा रही है. सोमवार को सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा था कि एक लाख पदों पर भर्ती के लिए एमपीपीएससी और कर्मचारी चयन मंडल को रिक्वायरमेंट भेज दी गई है. इसके बाद से ही अलग-अलग विभागों ने भर्ती संबंधी प्रस्ताव भेजने का काम तेज कर दिया गया है. अब जल्द ही अन्य विभाग भी विज्ञापन निकालने की तैयारी में हैं.

24 दिसंबर से कर सकेंगे आवेदन
जानकारी के अनुसार, इच्छुक कैंडिडेट्स ऑनलाइन माध्यम से 24 दिसंबर 2024 से 23 जनवरी 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं. बता दें, वर्तमान में अलग-अलग विभागों के 55 हजार 410 पद खाली पड़े हुए हैं. ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई ने सबसे पहले सीएम की मंशा के अनुसार रिक्त पदों की भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजने और विज्ञापन जारी कराने का काम किया है.

स्कूल शिक्षा विभाग में 35 हजार से ज्यादा पद खाली
जानकारी के अनुसार, स्कूल शिक्षा विभाग में 35,357 पद खाली पड़े हुए हैं. इसमें सबसे ज्यादा 24,614 पद स्कूल शिक्षा विभाग में खाली है. इसके अतिरिक्त उच्च शिक्षा विभाग में 6,407 और तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास व रोजगार विभाग में 4,336 पद रिक्त हैं. साथ ही वन विभाग में भी 4,088 पद खाली हैं.

35 विभागों में पद खाली
सरकारी विभागों की बात करें तो 53 में से कुल 35 विभागों में पद खाली पड़े हुए हैं. इन विभागों में आउटसोर्स या संविदा के पद से भर्ती करने के बजाय सीधी भर्ती से पद रिक्त पाए गए हैं. इसके अतिरिक्त अन्य विभागों के प्रस्ताव आने के साथ भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजने का काम शुरू कर दिया गया है.

जिन विभागों ने अब तक खाली पदों की जानाकारी भेजी है, उसके मुताबिक अब तक सबसे ज्यादा पद शिक्षा विभाग में खाली हैं. स्कूली शिक्षा विभाग में कुल 24,614 पद खाली पड़े हुए हैं. इसी तरह उच्च शिक्षा विभाग में 6,407 पद खाली हैं. इसके अलावा तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार विभाग, वन विभाग, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग, पशुपालन विभाग, राजस्व विभाग और ऊर्जा विभाग में हजारों पद खाली पड़े हुए हैं. इसके अलावा 18 ऐसे विभाग हैं, जहां हर एक में 1 हजार से कम पद खाली पड़े हुए हैं. कुल मिलाकर राज्य में 35 विभागों में पद खाली हैं.

मध्य प्रदेश में वर्तमान में 3,675 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है. इसके अलावा अलग-अलग विभागों ने अब तक करीब 18,388 पदों पर भर्ती के प्रस्ताव भी भेज दिए हैं, जिनमें बैकलॉग और सीधी भर्ती के पद शामिल हैं. इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने अगले 5 साल में ढाई लाख पदों पर सीधी का लक्ष्य तय किया था. सरकर ने तय किया कि उसके लिए हर साल सरकारी एग्जाम का कैलेंडर भी जारी किया आएगा. मुख्यमंत्री मोहन यादव दिसंबर तक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश हैं. सामान्य प्रशासन विभाग भी सक्रिय हो गया है. सीएम ने कहा कि वे खुद इसका रिव्यू करेंगे.

सीएस ने मांगी थी सभी विभागों से रिपोर्ट मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक में एक लाख पदों पर भर्ती के लिए फैसला लिया था। जिसके बाद मुख्य सचिव अनुराग जैन ने सभी विभागों से रिक्त पदों की जानकारी लेने के लिए बैठक बुलाई थी। वित्त विभाग ने अगले पांच सालों में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों की रूपरेखा तैयार कर ली है।

सीएम यादव ने दिसंबर माह तक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इसके चलते सामान्य प्रशासन विभाग सक्रिय हो गया है। सीएम यादव स्वयं इसका रिव्यू करने वाले हैं। इसलिए सामान्य प्रशासन विभाग ने भर्ती से संबंधित जानकारी बुलाने और भर्ती प्रक्रिया को लेकर सभी विभागों से रिपोर्ट मांगने का काम तेज कर दिया है।

3675 पदों पर चल रही है भर्ती प्रक्रिया, 18388 पदों पर भर्ती के प्रस्ताव

राज्य सरकार द्वारा जुटाई गई विभागवार जानकारी में यह बात सामने आई है कि वर्तमान में 3,675 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चालू है। इसके लिए कर्मचारी चयन मंडल और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) को जानकारी भेजी गई है। अलग-अलग विभागों ने 18,388 पदों पर भर्ती के प्रस्ताव भी भेजे हैं, जिनमें बैकलॉग और सीधी भर्ती के पद शामिल हैं।

अधिकारियों के मुताबिक, सरकार ने इन पदों पर भर्ती के लिए संबंधित विभागों को यह निर्देश दिए हैं कि वे सामान्य प्रशासन विभाग के पोर्टल पर डेटा अपलोड करने के साथ एमपीपीएससी और कर्मचारी चयन मंडल को भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए विभागीय तौर पर निर्देश जारी करें।